पुणे | प्रतिनिधी
येवलेवाडी-पानसरे नगर परिसरातील सर्व्हे नं. १७ आणि सर्व्हे नं. ३० येथे सुरू असल्याचे सांगितले जाणाऱ्या सुपारी प्रक्रिया/उत्पादन प्रकल्पामुळे परिसरात पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व शासकीय परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाच्या जागेचा वापर, बांधकामाची मंजुरी, खाद्य उत्पादनाचा परवाना आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या परवानग्यांची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे PMC, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि अन्न व औषध प्रशासन (FSSAI) यांच्या कागदपत्रांची तपासणी आता निर्णायक ठरणार आहे.
परवानग्या कुठे आहेत?
संबंधित प्रकल्पाकडे Building Permission, मंजूर बांधकाम नकाशा, Occupancy/Completion Certificate, FSSAI License, MPCB Consent to Establish आणि Consent to Operate यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रकल्पात प्रत्यक्ष कोणत्या प्रकारची सुपारी तयार केली जाते, त्यासाठी कोणता कच्चा माल वापरला जातो, उत्पादनाची क्षमता किती आहे, सांडपाणी अथवा वायू प्रदूषण होत आहे का, तसेच परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होतो का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रे अपुरी ठरली तर कारवाई?
जर संबंधित प्रकल्पाकडे आवश्यक परवानग्या नसतील किंवा मंजूर परवानगीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने उत्पादन सुरू असल्याचे आढळले, तर संबंधित विभागांनी नियमानुसार कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर प्रकल्पावर सील ठोकले जाणार का, उत्पादन बंद करण्याचे आदेश दिले जाणार का? याकडे आता परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
PMCची भूमिका काय?
सर्व्हे नं. १७ आणि ३० येथील बांधकामाचा वापर, बांधकामाची वैधता आणि संबंधित जागेवर औद्योगिक/व्यावसायिक स्वरूपाचा वापर करण्यास परवानगी आहे का, याची PMC ने स्पष्टता करणे गरजेचे आहे.
MPCB आणि FSSAIचीही कसोटी
उत्पादन प्रक्रियेमुळे प्रदूषण निर्माण होत असल्यास MPCBच्या परवानग्यांची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे खाद्यपदार्थ म्हणून उत्पादन व पॅकिंग होत असल्यास FSSAIच्या परवान्यांसह उत्पादनाची श्रेणी, लेबलिंग आणि खाद्य सुरक्षा नियमांचे पालन होते का, याची तपासणी आवश्यक आहे.
“परवानगी असेल तर कागदपत्रे दाखवा; नसेल तर कारवाई करा!” अशी भूमिका घेत नागरिकांनी संबंधित प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
आता PMC, MPCB आणि FSSAI या तीनही विभागांकडून संबंधित प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच या प्रकल्पाचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. परवानग्यांमध्ये अनियमितता आढळल्यास प्रकल्प बंद करण्याची कारवाई होते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.