दौंड | प्रतिनिधी : दौंड तालुक्यातील एका सिमेंट कंपनीमधून मोठ्या प्रमाणात सिमेंटची धूळ उत्सर्जित होत असल्याने परिसरातील शेतीचे गंभीर नुकसान होत असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, दौंड शहरचे अध्यक्ष गणेश मनोहर जगताप यांनी संबंधित कंपनीविरोधात तात्काळ कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे सातत्याने होत असलेले नुकसान लक्षात घेता कंपनी तात्काळ बंद करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
गणेश जगताप यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) दिनांक १५ जून २०२६ रोजी संबंधित कंपनीला काही निर्देश दिले होते. मात्र, त्या निर्देशांनंतरही शेतीच्या नुकसानीचा मुद्दा गांभीर्याने हाताळण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रत्यक्ष पाहणीत शेतातील पिकांवर, विशेषतः उसाच्या पानांवर मोठ्या प्रमाणात सिमेंटची धूळ साचलेली असल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही धूळ हाताने सहज गोळा करता येते, इतक्या प्रमाणात परिसरात पसरत असल्याचे सांगण्यात आले. कारखान्यातून सातत्याने धूळ व प्रदूषण उत्सर्जित होत असल्याने शेतीचे उत्पादन आणि पर्यावरण दोन्ही धोक्यात आल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पिकांवर धूळ साचल्यामुळे प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटते, उत्पादनात मोठी घट होते आणि जमिनीची सुपीकताही कमी होण्याचा धोका वाढतो. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावरही संभाव्य दुष्परिणाम होऊ शकतात.
या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सदर सिमेंट कंपनी तात्काळ बंद करणे, प्रभावित शेतीचा पंचनामा करून शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देणे, संबंधित कंपनीवर कठोर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करणे, स्वतंत्र तृतीय पक्षामार्फत पर्यावरणीय तपासणी करणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाची चौकशी करणे तसेच प्रदूषण कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे यांचा समावेश आहे.
गणेश मनोहर जगताप यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे सातत्याने नुकसान होत असून स्थानिक स्तरावर न्याय मिळत नसल्याने आता प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून विलंब न करता कारवाई करावी.”
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित कंपनी किंवा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. ती उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.