NEWS PRAHAR ( पुरंदर ) दि : १६ नोव्हेंबर – सासवड येथील हॅाटेल रेस्टोरंट बार व परिसरात मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात सर्वच प्रकारच्या अवैध दारूची विक्री हॅाटेल ,बार व ढाब्यावर होत असल्याने वादविवाद, भांडणतंटे वाढले असून महिलावर्गही मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाला आहे. अनेक तरुण या व्यसनाकडे वळल्याने अनेकांचे संसार उदध्वस्त तसेच उघड्यावर पडले आहे. यामुळे हॅाटेल,ढाबा,व बार मधील अवैधरित्या दारू विक्री बंद करावी अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून ही अवैध दारू विक्री सासवडमध्ये चालू आहे . अनेकवेळा वृत्तपत्रात देखील वृत्त प्रसिद्ध झाले आहेत.पोलीस प्रशासन मात्र, तुटपुंजी कारवाई करून हात काढून घेत आहेत. पोलीस प्रशासनच यांना पाठिंबा घालीत आहे, अशी चर्चा गावकऱ्यांमध्ये आहे.
हॅाटेल,बार व ढाबा या मधील दारू विक्रीला परवानगी देणे अथवा नाकारणे पूर्णपणे उत्पादनशुल्क विभागाचे काम आहे. मात्र पोलिस प्रशासनाचे आशीर्वाद असल्याशिवाय धंदे सुरु राहत नाही हे उघड आहे. त्याच बरोबर ज्या विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत व्यावसायिकांचे अर्थपूर्ण संबंध आहेत अशा उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी कधीही रस्त्यावर उतरलेले दिसून येत नाहीत. सर्व व्यवहार काचेच्या आडून चालतो. त्यांच्यामुळेच पुरंदर तालुक्यात ठिकठिकाणी हॅाटेल,बार, ढाब्यावर दररोज हजारो लिटर देशी विदेशी दारू सर्वच हॅटेलमध्ये बिनबोभाट वितरीत केली जात आहे.
‘वरकमाई’मुळे कायद्याला ब्रेक…
वाइन शॉप, बिअर शॉपी, ढाबे, बार, हातभट्टी, अवैध्य दारू विक्रेते यांकडून मिळणाऱ्या महिन्याच्या ‘वरकमाई’वर उत्पादन शुल्क विभाग पोसला जात असल्याचा आरोप आता स्थानिक नागरिक करत आहे. परवाना नसलेल्या व्यक्तींना खुलेआम दारू विक्री, अल्पवयीन मुलांनाही मद्य उपलब्ध करून देणं, हे प्रकार सर्रास सासवड येथे सुरू आहे. कायद्याचं उल्लंघन मासिक अहवालात ‘फिट’ करून दाखवायचं आणि वरून “दबाव” असल्याचं भासवत हप्ता वाढवून घेणं, ही यंत्रणाच सुसाट सुरू आहे.
काही कर्मचारी तर अवैद्य दारू बंदीच्या बातम्यांचा सहारा घेऊन हप्ता वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहितीही समोर येत आहे. तसेच तक्रार करणाऱ्या दुकानदारांवर सूडाची कारवाई केल्याचे आरोप झाले आहेत. अवैध्य दारू विक्रीमुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, स्थानिक गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत आहे. यामुळे जनतेत रोष असून, “दारुबंदीचं कुंपणच शेत खाते” अशा भावना व्यक्त होत आहेत.
संपत्तीची चौकशी आणि न्यायिक तपासाची मागणी…
महिन्याला एखाद दुसरी केस दाखवायची किंवा केस मागून घ्यायची असा नेहमीचाच फंडा झाला आहे, त्यामुळे यांच्यावर दंडा बसल्याशिवाय राज्य उत्पादन शुल्काचे दारुबंदी विभागाचे अधिकारी वठणीवर येणार नाहीत. सामान्य नागरिकांमधून अशा अधिकाऱ्यांची संपत्ती व जीवनशैलीची चौकशी करावी, तसेच या प्रकरणात न्यायिक चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी तीव्र मागणी जोर धरू लागली आहे. फक्त केस दाखवण्याचा दिखावा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर पावले उचलल्याशिवाय दारुबंदीची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं जाणकार सांगत आहेत.
दारूबंदीच्या नावावर सुरू असलेला हप्तेखोरीचा हा ‘हाय-टेक उद्योग’ आता थांबवणं अत्यावश्यक झालं आहे. राज्य सरकारने तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून, पारदर्शक आणि कठोर कारवाईची सुरुवात केली नाही, तर ही सिंडिकेट अधिक मजबूत होऊन समाजाच्या मुळावर उठेल अशी भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करताना दिसत आहे. त्यामुळे सासवड परिसरातील शांतता भंग पावत आहे. महिला व नागरिकांची कुचंबणा होत आहे.या अवैध हॉटेलमधील दारू विक्रेत्यांवर पोलिस अधीक्षक कारवाई करतील का? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
~संपादिका – सुचिता भोसले.