NEWS PRAHAR ( पुणे ) : पुणे शहरातील ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे प्रकल्प बंद पडल्याने अन्य प्रकल्पांवर ताण आहे. त्यातच महापालिकेने कोथरूड कचरा डेपोतील कचरा हस्तांतरणाची जागा (रॅम्प) महामेट्रोला दिल्याने कोथरूडसह वारजे, कर्वेनगर या भागांतील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
कचरा हस्तांतरण केंद्रासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण होण्यापूर्वीच ती जागा मेट्रोला देण्यात आल्याने समस्या तीव्र होणार आहे. मिळकतकर देयकांमध्ये पुणेकर २० टक्के सफाई कर भरतात, त्यात परत कचरा उचलण्यासाठी ‘स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थे’ला पैसेही द्यावे लागतात. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली.
मुळातच महापालिका कचरा प्रश्न हाताळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ‘स्वच्छ पुणे-सुंदर पुणे’ असा प्रचार करीत भिंती रंगविल्या जातात. प्रत्यक्षात ‘अस्वच्छ पुणे-कुरूप पुणे’ अशीच स्थिती ओढवली आहे. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी यासंदर्भात परखड भूमिका घेऊन आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे तक्रार केली. गेल्या तीन आठवड्यांपासून हडपसरमधील ओल्या कचऱ्यावरील २०० टनाचा प्रक्रिया प्रकल्प बंद पडला आहे.
धायरीतील ५० टन सुक्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प आग लागल्याने एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून बंद आहे. त्यामुळे २५० टन कचऱ्याची रोज विल्हेवाट लावताना प्रशासन मेटाकुटीला आले आहे. त्यातच पावसामुळे ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण वाढून कचरा संकलन, हस्तांतरण आणि प्रक्रिया या तिन्ही टप्प्यांवर असंख्य अडथळे निर्माण होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कोथरूड कचरा डेपोतील सुमारे चार एकर जागा महापालिकेने महामेट्रोला बहाल केली आहे. त्यामुळे या याठिकाणी कचरा हस्तांतरण केंद्रावर येणाऱ्या १२५ गाड्या औंध, घोले रस्ता आणि कात्रज येथील केंद्रावर पाठवाव्या लागतात. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढूनही ती वेळेवर होत नसल्याने या परिसरात कचऱ्याचे ढीग लागत आहेत.
प्रशासन लगेच हलले….
ही जागा महामेट्रोला दिल्याने कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला. हा प्रकार समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. लगेच अधिकाऱ्यांनी मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ही जागा काही काळासाठी द्यावी अशी मागणी केली. त्यानुसार चार महिन्यांसाठी ही जागा महापालिकेला दिली आहे.
हडपसर येथील प्रकल्प देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद आहे. तो आठ दिवसांत सुरू होईल. महामेट्रोला जागा देण्याचा निर्णय २०१८ मध्येच झाला आहे. त्यानुसार ही जागा दिली गेली. पर्यायी जागा मिळेपर्यंत चार महिने तेथील ‘रॅम्प’ सुरू राहील.