NEWS PRAHAR ( पुणे ) दि : १९ फेब्रुवारी :राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये 1992 पर्यंत असलेली स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती बंद झाली. बंद झालेली ही नियुक्ती पुन्हा एकदा सुरू करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल 38 वर्षानंतर आता स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. पंचायत समित्यांमध्ये पहिल्यांदाच स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1992 मध्ये 73 वी सुधारणा कायदा आणला. हा कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. या कायद्याची अमंलबजावणी 24 एप्रिल 1993 पासून सुरू झाली. तेंव्हापासून जिल्हा परिषदांमधील स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती बंद झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 14 ऑक्टोंबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून स्विकृत सदस्य नियुक्तीच्या प्रश्नाला हात घातला आहे.
स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे. या कायद्यात जिल्हा परिषदेसाठी पाच व पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी दोन स्विकृत सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी मंत्री बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी कार्यवाही करावी असा शेरा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणी पत्रावर लिहिला आहे.