NEWS PRAHAR ( पुणे ) : शहरात अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्सचा वाढता हैदोस नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या या हॉटेल्समुळे ध्वनिप्रदूषण आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, पुणे महानगरपालिका (PMC), पोलीस, उत्पादन शुल्क विभाग आणि अग्निशमन विभाग या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. नियमांची सरळ चेष्टा सुरू असताना संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
विमाननगर येथील एस्काडा किचन अँड बार आणि कल्याणी नगरमधील बजेट रूम बाय युनिकॉर्न हाऊस ही दोन ठिकाणे तर नागरिकांच्या तक्रारींचे केंद्र बनली आहेत. या परिसरात रात्री १० नंतरही मोठ्या आवाजात डीजे, बेकायदेशीर दारू विक्री आणि पार्यांचा धुराळा सुरू असतो. यामुळे आजूबाजूच्या रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
नागरिकांकडून आता थेट सवाल विचारला जात आहे की, काय PMC आणि उत्पादन शुल्क विभाग भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतले आहेत? ५० हून अधिक अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्सना केवळ नोटिसा बजावून प्रशासन आपली जबाबदारी संपवते आहे का? नोटिसा दिल्यानंतर काही दिवसांतच हे हॉटेल्स पुन्हा त्याच थाटात सुरू होतात. रात्री डीजे, दारू आणि उधळपट्टी बिनबोभाट चालू राहते. यामुळे सामान्य जनतेसाठी नियम आणि या हॉटेलमालकांसाठी वेगळे नियम आहेत का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
जनतेचे थेट प्रश्नः
• तुम्ही कोणाच्या आदेशावर गप्प बसता?
• काय PMC, पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकारी हॉटेलमालकांकडून पैसे घेऊन
त्यांना संरक्षण देत आहेत?
• हेल्मेट न घातल्यास त्वरित दंड आकारला जातो, मग या बेकायदेशीर धंद्यांना मुभा का?
• नागरिकांचे म्हणणे आहे की हा केवळ प्रशासनाचा निष्काळजीपणा नाही, तर जनतेशी केलेली गद्दारी आहे.
जनतेच्या प्रमुख मागण्याः
• शहरातील सर्व अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्सवर त्वरित धडक कारवाई करावी.
• या निष्काळजीपणासाठी जबाबदार PMC, पोलीस आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांवर तात्काळ
निलंबनाची कारवाई करावी.
• नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करावी.
• कायद्याचे पालन करणाऱ्या आस्थापनांना संरक्षण द्यावे आणि बेकायदेशीर धंदे त्वरित बंद करावेत.
यापूर्वीही प्रशासनाने काही ठिकाणी कारवाईचा दिखावा केला आहे, मात्र त्याचा कोणताही ठोस परिणाम
दिसून आलेला नाही.
• मार्च २०२३ मध्ये PMC ने ६१ रूफटॉप हॉटेल्सवर कारवाई केली होती.
• ऑगस्ट २०२३ मध्ये PMC ने २६ अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्सना नोटिसा बजावल्या होत्या.
• मार्च २०२४ मध्ये मोहम्मदवाडीतील बीबीसी रूफटॉप हॉटेल पाडण्यात आले.
• एप्रिल २०२४ मध्ये कल्याणी नगरमधील भीषण अपघातानंतर PMC आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या
निष्क्रियतेवर गंभीर आरोप झाले होते.
या घटनांनंतरही परिस्थितीत कोणताही सुधारणा झालेला नाही, हे प्रशासनाच्या ढिलाईचे उत्तम उदाहरण
आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे प्रशासकीय कारवाया अर्धवट राहतात किंवा
त्यास विलंब होतो, अशी चर्चा आहे. नागरिक आणि सामाजिक संस्थांनी मागणी केली आहे की शासनाने या
प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
पुणे शहराच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी या बेकायदेशीर रूफटॉप हॉटेल्सवर
कठोर आणि कायमस्वरूपी कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कारवाईची घोषणा करून
उपयोग नाही, तर ती दीर्घकाळ टिकणारी आणि प्रभावी असली पाहिजे. प्रशासनाने आता झोपेतून जागे
होऊन ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे, अन्यथा नागरिकांचा विश्वास पूर्णपणे उडेल.