Newsprahar

प्रभाग क्र. २१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव वगळून फलक लावल्याचा आरोप; स्थानिक नागरिकांकडून चौकशीची मागणी….

पुणे : प्रभाग क्र. २१ मधील एका ठिकाणी स्थानिक स्वर्गवासी व्यक्तीच्या नावाचा फलक लावण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून, सदर कामासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून कोणतेही अधिकृत टेंडर, मंजुरी अथवा आदेश आहे का, याबाबत स्थानिक नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणामध्ये स्थानिक स्वर्गवासी व्यक्तीच्या नावाला नागरिकांचा विरोध नाही. त्या व्यक्तीबद्दल स्थानिक नागरिकांना आदर आहे. मात्र, संबंधित ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव का वगळण्यात आले?, हा नागरिकांचा मुख्य आक्षेप आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असून सामाजिक न्याय, समानता आणि वंचितांच्या अधिकारांसाठी त्यांनी केलेले कार्य ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणच्या नामफलकाबाबत पारदर्शकता आणि सर्व समाजघटकांच्या भावनांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे प्रश्न

1. सदर फलक लावण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेची अधिकृत परवानगी घेण्यात आली आहे का?
2. या कामासाठी कोणतेही टेंडर, वर्क ऑर्डर किंवा प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे का?
3. फलक लावण्याचा निर्णय कोणत्या ठरावाच्या अथवा आदेशाच्या आधारे घेण्यात आला?
4. संबंधित ठिकाणी पूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव/फलक प्रस्तावित किंवा अस्तित्वात होता का?
5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव वगळण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
6. स्थानिक नागरिकांची हरकत अथवा संमती याबाबत कोणती प्रक्रिया करण्यात आली?

चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे

या संपूर्ण प्रकरणाची पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागामार्फत तातडीने चौकशी करून अधिकृत कागदपत्रे व मंजुरीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

जर सदर फलक कोणत्याही अधिकृत मंजुरीशिवाय लावण्यात आला असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव वगळण्यामागे कोणताही पूर्वग्रह, भेदभाव किंवा जाणीवपूर्वक निर्णय झाला आहे का, याचीही चौकशी करण्यात यावी.

नागरिकांचा विरोध कोणत्याही स्वर्गवासी व्यक्तीच्या नावाला नसून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव का वगळण्यात आले याला आहे.

या विषयावर प्रशासनाने नागरिकांच्या भावनांचा आदर करून पारदर्शक भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात येत आहे.