न्यूज प्रहार (पुणे) : पुणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये हजारो अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत. ही बांधकामे स्थानिक बिल्डरच्या व राजकीय नेत्यांनी उभी केलेली आहेत. ती पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र ती पाडण्यास त्यामध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांबरोबरच ती उभी करणाऱ्या राजकीय माफिया नेत्यांचा विरोध आहे. गेल्या काही दिवसांत अनधिकृत बांधकामांमधील नोकरशाहीचे हितसंबंध यावर प्रकाश पडला. अनधिकृत बांधकाम विभागाचे सहायक आयुक्त हेच या अनधिकृत बांधकाम वाल्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
असेच हांडेवाडी परिसरातील सर्वे नंबर 18 विश्वविनायक पार्क हांडेवाडी ही देखील अनाधिकृतच आहे .शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असताना आणि उपनगरांमध्ये बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे असतानाही बांधकाम विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यावर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहेत त्यामुळे अनाधिकृत बांधकाम वाल्यांचे चांगले फावले आहे.
समाविष्ट झालेल्या गावांमधील छोट्या प्लॉटवर बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही नियमावली नाही. शहरात कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांनी पालिकेत येण्यापूर्वीच या समाविष्ट गावांमध्ये एक – दोन गुंठ्यांचे छोटे प्लॉट घेतले. यावर बांधकामे पूर्णत्वास आल्यावर महापालिका त्यांना कारवाईची नोटीस बजावते. अशा वेळी कारवाई रोखायची असेल तर संबंधित तक्रारदार यांना भेटण्यास सांगितले जाते. तक्रारदार यावेळी लाखो रुपयांची मागणी करतो व काही लोक त्यांची मागणी पूर्ण करतात, व त्यांच्यावरील कारवाई थांबते.
व जी गोर- गरीब पैसे देऊ शकत नाही, अशांच्या बांधाकांमावर कारवाई होते असा आरोप या परिसरातील नागरिक करत आहेत. हांडेवाडी परिसरातील ही अनधिकृत बिल्डिंगवर महानगरपालिका बांधकाम आयुक्त कोणती कारवाई करणार का असा प्रश्न देखील या परिसरातील नागरिक विचारत आहे का पैसे घेऊन ही अनाधिकृत बिल्डिंग अधिकृत करून देणार अशी देखील जोरदार चर्चा या परिसरात चालू आहे